काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्बन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत रकम समुदाय र आदिवासीको हकहितमा लगानी गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले लाभांश खर्च गर्न पाउने गरी योजना स्वीकृत गरिसकेको छ।
मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीका अनुसार, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भएको छ।
विश्व बैंकबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करीब १ अर्ब ६० करोड र हिमाली–पहाडी क्षेत्रका जलवायु प्रभावित समुदायका लागि करिब २९ अर्ब रुपैयाँको अनुदान प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तराईका १३ जिल्लामा वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीबाट मात्रै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आएको छ। कार्बन क्रेडिट उत्पादनका लागि स्वीडेन सरकारसँग सम्झौता कोप–२९ मा सम्पन्न भएको हो। हाल राष्ट्रिय वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो लक्ष्यभन्दा ०.७५ प्रतिशतले बढी हो।
नेपाल वन निगम लिमिटेडबाट चिरान काठ उत्पादन लक्ष्य ११ हजार ७६१ घनफिट भए पनि हालसम्म ४ हजार ६४६ घनफिट उत्पादन भएको छ भने ८ हजार ७८ घनफिट काठ बिक्री भएको छ।
